मुंबई | दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ | दुपारी ३.०५ वा. | विधान भवन : राज्यातील वीज पारेषण प्रकल्पांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. आगामी दशकात, विशेषतः 2035 पर्यंत, राज्यातील विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करत अखंड, विश्वसनीय आणि दर्जेदार वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीत राज्यातील विविध उच्चदाब व अतिउच्चदाब पारेषण लाईन, नवीन उपकेंद्रांची उभारणी, ग्रिड आधुनिकीकरण, तसेच नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी वीज मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार यामुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी स्थिर व अखंड वीजपुरवठा अत्यावश्यक आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन आजच सक्षम नियोजन करणे गरजेचे आहे.” त्यांनी संबंधित विभागांना कामकाजातील अडथळे तातडीने दूर करण्याचे, जमीन संपादन आणि पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीत स्मार्ट ग्रिड प्रणाली, डिजिटल मॉनिटरिंग, रिअल-टाइम लोड व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावरही भर देण्यात आला. ग्रामीण व दुर्गम भागांपर्यंत दर्जेदार वीज पोहोचविण्यासाठी विशेष योजना आखण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, 2035 पर्यंत राज्यातील वीज मागणीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता असून त्यासाठी पारेषण क्षमतेत मोठी वाढ आवश्यक आहे. त्यानुसार नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता, निधी उपलब्धता आणि वेळबद्ध अंमलबजावणी यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राज्य शासन ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन धोरण राबवून उद्योग, शेती, सेवा क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अखंड वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या
