मुंबई, २१ मे – महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात विकासाची गंगा वाहविण्याच्या उद्देशाने आज विधानभवन, मुंबई येथे रोजगार हमी योजना समितीची पहिली आढावा बैठक आमदार सुनील शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत राज्यभरातील रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत सुरु असलेल्या व प्रलंबित विकासकामांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. तसेच केंद्र सरकारकडे निधीच्या मागणीसाठी पाठपुरावा करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.
ही बैठक केवळ एक आढावा न ठरता, रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी आमदार सुनील शेळके यांच्यासह एकूण २५ आमदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या या समितीच्या कार्यक्षेत्रात २६६ विविध कामांचा समावेश असून, ती कामे अ, ब, क, ड या चार वर्गांमध्ये विभागली गेली आहेत. या योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरी, फळबाग लागवड, पानंद रस्ते आणि शिवरस्त्यांच्या सुधारणेसारखी कामे प्राधान्याने केली जात आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे:
योजनेतील सुरू असलेल्या, पूर्ण झालेल्या व प्रलंबित कामांचा जिल्हानिहाय तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.
कामांशी संबंधित देयकांची स्थिती, निधीचा वापर, व अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा झाली.
केंद्र सरकारकडे प्रलंबित निधीसाठी पाठपुरावा करणे, ही प्रमुख दिशा निश्चित करण्यात आली.
आगामी काळात नवे प्रकल्प हाती घेण्याची रूपरेषा ठरवण्यात आली.
या बैठकीत आमदार शेळके यांनी स्पष्ट केले की, “या योजनेचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे आणि गावपातळीवर मूलभूत सुविधांचा विकास करणे आहे.” तसेच त्यांनी जाहीर केले की संपूर्ण महाराष्ट्रात योजना अंमलबजावणीच्या स्थितीचा थेट दौरा केला जाईल, जेणेकरून स्थानिक पातळीवरील अडचणी समजून घेता येतील.
बैठकीत अनेक सदस्य आमदारांनी आपापल्या भागातील अडचणी, निधीच्या अडचणी, मंजुरीच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब याबाबत मुद्दे मांडले. यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
उपस्थित मान्यवर:
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला समिती सदस्य आमदार शंकर मांडेकर, योगेश टिळेकर, अमोल जावळे, विनोद अग्रवाल, राजेश वानखेडे, शांताराम मोरे, हिकम्मत उढाण, काशिनाथ दाते, संजय देरकर, नितीन देशमुख, शिरीषकुमार नाईक, बापूसाहेब पठारे, किरण सरनाईक, सुधाकर अडवाले यांच्यासह सचिव, आयुक्त, मिशन महासंचालक, सहाय्यक संचालक, उपसचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या निर्णयांमुळे राज्यातील रोजगार हमी योजनेला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील विकासकामे गतिमान होतील आणि गावात रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
