मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन रुग्णांना मोफत सेवा न मिळाल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात आली. यासाठी धर्मादाय आयुक्त, आरोग्य विभाग व मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष यांच्या समन्वयातून विशेष तपासणी पथक तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
धर्मादाय रुग्णालयांनी 10% खाटा निर्धन आणि 10% दुर्बल घटकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असून, अनामत रक्कम न घेता तातडीची सेवा देणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांनी शिल्लक खाटा, उपचारांची माहिती ऑनलाईन प्रणालीत भरावी यासाठी सक्तीचे नियम लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले.
प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात फलक व डॅशबोर्डद्वारे माहिती जाहीर करण्याची व्यवस्था करावी, जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करून देखरेख ठेवावी आणि माहिती न भरलेल्या रुग्णालयांवर कारवाई करावी असेही र्निदेश दिले. 2023 पासून सुरू असलेल्या धर्मादाय मदत कक्षामार्फत आजवर 7,371 रुग्णांना ₹24.53 कोटींचा उपचार निधी वितरित करण्यात आला, अशी माहिती मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षातर्फे देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, यांच्यासह विविध वरिष्ठ अधिकारी आणि डॉक्टर बैठकीला उपस्थित होते.
