राज्यातील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा-मुठा नद्यांमध्ये रसायनमिश्रित सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट सोडले जात असल्याने पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे आणि नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. याबाबत विधानसभेत गंभीर चर्चा झाली. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी नदी प्रदूषणाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करून सरकारला जबाबदारी विचारली.
या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ठाम भूमिका घेत कोणत्याही उद्योगाला रासायनिक सांडपाणी थेट नदीत सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, दोषी आढळलेल्या कंपन्यांवर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
■ कोणत्याही परिस्थितीत रसायनयुक्त सांडपाणी नदीत सोडण्यास मनाई
विधानसभेत या विषयावर चर्चा करताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पर्यावरण रक्षणाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
▶ कोणत्याही औद्योगिक कंपनीला प्रक्रिया न करता थेट रसायनमिश्रित सांडपाणी नदीत सोडण्याची मुभा दिली जाणार नाही. ▶ जर अशा कोणत्याही प्रकरणाची तक्रार आली, तर तातडीने चौकशी करून संबंधित उद्योगांवर कठोर कारवाई केली जाईल. ▶ नद्यांची शुद्धता कायम ठेवण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींना कडक नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले जातील.
■ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तत्काळ कारवाईचे निर्देश
नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
▶ MPCB ने दोषी आढळलेल्या कंपन्यांची यादी तयार करून त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दंड आकारावा, तसेच कारखान्यांचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही करावी. ▶ महानगरपालिका आणि औद्योगिक वसाहतींनी प्रदूषण रोखण्यासाठी जबाबदारीने काम करावे. ▶ मैला जलशुद्धीकरण प्रकल्प अधिक सक्षम करण्याची गरज असून, त्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
■ पर्यावरण रक्षणासाठी सरकारचे ठोस पावले
▶ सरकार प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ ची भूमिका घेत आहे. ▶ नद्यांच्या शुद्धतेसाठी नव्या जलशुद्धीकरण यंत्रणांची उभारणी केली जाणार आहे. ▶ नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला अधिक जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
■ औद्योगिक कंपन्यांना धक्का! परवाने रद्द करण्याची शक्यता
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत कडक शब्दांत इशारा दिला की, कोणताही उद्योग नियमांचे उल्लंघन करेल, तर त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
▶ कंपनीने परवानगीशिवाय सांडपाणी सोडल्यास, त्यांचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाईल. ▶ स्थानिक रहिवाशांना त्रास देणाऱ्या कंपन्यांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात येईल. ▶ महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन धोरणांतर्गत प्रदूषण रोखण्यासाठी कंपन्यांना नव्या यंत्रणांसाठी गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले जाईल.
■ पवना, इंद्रायणी आणि मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचे ठराविक उपाय
1️⃣ सांडपाणी प्रक्रिया न करणाऱ्या उद्योगांवर विशेष मोहीम राबवून कारवाई केली जाणार. 2️⃣ नद्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी राज्यभर जलपरीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जाणार. 3️⃣ औद्योगिक कंपन्यांना सांडपाणी प्रक्रिया करण्यास भाग पाडण्यासाठी नवीन धोरण आणले जाणार. 4️⃣ स्थानीय प्रशासन, नगरपरिषद व महापालिकांना अधिक जबाबदारी सोपवली जाणार.
