Many govt websites contaminated, redirect users to betting sites.
🔹 सरकारी संकेतस्थळे हॅकर्सच्या निशाण्यावर – न्यायालयात जनहित याचिका दाखल!
🔹 महत्त्वाच्या वेबसाईट्सवर ‘मॅलिशस कोड’ – वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती धोक्यात!
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाच्या संकेतस्थळांवर सायबर हल्ल्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक सरकारी वेबसाईट्स बेटिंग आणि फिशिंग साईट्सवर रिडायरेक्ट केल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे नागरिकांची वैयक्तिक माहिती आणि वित्तीय व्यवहार धोक्यात आले असून, याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सायबर सुरक्षिततेत मोठी त्रुटी – २० हून अधिक वेबसाईट्स संक्रमित!
मुंबई विद्यापीठाचे माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार व कायदा प्राध्यापक रुजबह दोसाभॉय राजा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी अॅडव्होकेट अजिंक्य उडाणे यांच्या मार्फत न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारच्या तब्बल २० हून अधिक विभागीय संकेतस्थळांमध्ये घातक सायबर कोड टाकण्यात आला आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते थेट बेटिंग वेबसाईटवर पोहोचत आहेत.
फिशिंग आणि डिजिटल फ्रॉडच्या घटनांमध्ये वाढ!
📌 फेक ई-चलान पेमेंट, बनावट शासकीय निर्णय, खोटे न्यायालयीन आदेश आणि दिशाभूल करणारी माहिती यामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक व कायदेशीर फटका बसू शकतो.
📌 सायबर गुन्हेगार सरकारच्या अधिकृत वेबसाईट्सचा गैरफायदा घेऊन बनावट ओळखी तयार करत आहेत.
📌 विशेषतः महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळांवर हा प्रकार २००७ पासून सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई पोलीस वेबसाईटसह इतर अनेक संकेतस्थळे संक्रमित!
📍 २१ जानेवारी २०२५ रोजी मुंबई पोलीस वेबसाईट वापरताना राजा यांना rslot6.com या बेटिंग वेबसाईटवर रिडायरेक्ट करण्यात आले.
📍 २५ जानेवारी रोजी इतर अनेक सरकारी संकेतस्थळांवर देखील अशीच समस्या दिसून आली.
📍 महाराष्ट्राच्या maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर हा सायबर हल्ला आजही सुरूच आहे!
वेबसाईट सुरक्षेतील त्रुटी – जुनी CMS प्रणाली आणि फायरवॉलचा अभाव!
याचिकेद्वारे करण्यात आलेल्या शोधानुसार, सरकारी वेबसाईट्सवरील हा हल्ला मुख्यतः जुन्या ‘Content Management System’ (CMS) च्या तांत्रिक त्रुटींमुळे घडला आहे.
✅ वेबसाईटवरील मुख्य फाइल्समध्ये छेडछाड करून युजर्सना चुकीच्या साईट्सकडे वळवले जात आहे.
✅ महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व्हरमध्ये अद्ययावत फायरवॉल नसल्याने हॅकर्स सहजपणे प्रवेश करू शकत आहेत.
✅ या सायबर हल्ल्यांमुळे प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
याचिकाकर्त्यांची मागणी – तातडीने सायबर सुरक्षा उपाय लागू करावेत!
राजा यांनी न्यायालयाकडे तुरित उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
📌 सरकारी संकेतस्थळांचे तांत्रिक परीक्षण करून त्यावर सुरक्षात्मक उपाय लागू करावेत.
📌 वेबसाईट्सचे सॉफ्टवेअर अपग्रेड करावे आणि वेब ऍप्लिकेशन फायरवॉल, इन्ट्रुजन डिटेक्शन सिस्टीम आणि अँटी-व्हायरस प्रणाली बसवावी.
📌 संपूर्ण सायबर हल्ल्याचा अभ्यास करून सरकारने तपशीलवार अहवाल सादर करावा.
📌 संक्रमित संकेतस्थळांवर बंदी आणण्यासाठी तातडीचे पाऊल उचलावे.
फायनल हियरिंग १२ फेब्रुवारीला – सरकारची भूमिका काय?
ही जनहित याचिका १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घेतली जाणार आहे.
🔹 महाराष्ट्र सरकार यावर कोणती भूमिका घेणार?
🔹 सायबर सुरक्षिततेसंदर्भात प्रशासन किती तत्परतेने कारवाई करणार?
🔹 सरकारी संकेतस्थळांवरील माहितीचे सत्यापन कसे होणार?
नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?
✅ अधिकृत शासकीय संकेतस्थळांवरून कुठल्याही प्रकारचे व्यवहार करताना सतर्क राहावे.
✅ अनपेक्षितपणे दुसऱ्या साईटवर रिडायरेक्ट झाल्यास त्वरित ब्राउझर बंद करावा.
✅ सरकारी वेबसाईटवरील कोणतीही वैयक्तिक माहिती शेअर करताना खात्री करून घ्यावी.
