मुंबई, प्रतिनिधी श्रावणी कामत – डिजिटल मिडिया पत्रकारांसाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्रामसारख्या माध्यमांवर सातत्याने समाजहिताची, शासनविषयक, जनजागृतीपर माहिती देणाऱ्या डिजिटल पत्रकारांना आता शासनाकडून अधिकृत जाहिराती मिळणार आहेत. ३ जून २०२५ रोजी सरकारने याबाबत अधिकृत शासन निर्णय जाहीर केला असून, यामुळे डिजिटल मिडिया क्षेत्रात कार्यरत हजारो पत्रकारांना रोजगाराचा नवा आधार मिळणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटल पत्रकारांच्या हक्कासाठी लढा देत असलेल्या मराठी पत्रकार परिषद व डिजिटल मीडिया परिषद यांच्या अथक प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. या निर्णयामागे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख, विश्वस्त किरण नाईक, शरद पाबळे, राज्य अध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर यांचे नेतृत्व आणि राज्य डिजिटल मीडिया परिषद अध्यक्ष अनिल वाघमारे, कार्याध्यक्ष संतोष शिंदे यांचा मोलाचा वाटा आहे.
मराठी पत्रकार परिषदेने विविध मंत्र्यांची भेट घेऊन डिजिटल मिडियाच्या प्रभावाची माहिती दिली होती. शासनाच्या योजनांचा प्रसार आणि जनजागृतीसाठी डिजिटल मिडिया किती महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, यावर भर देत त्यांनी या माध्यमाला हक्काच्या जाहिराती मिळाव्यात, अशी मागणी सातत्याने केली होती.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर सकारात्मक निर्णय घेत, अखेर डिजिटल पत्रकारितेला अधिकृत मान्यता दिली आहे. हे केवळ जाहिराती देण्यापुरतेच मर्यादित नसून, लवकरच डिजिटल मिडियात कार्यरत पत्रकारांना शासनमान्य अधिस्वीकृती पत्रिका मिळावी, यासाठीही पुढील पावले उचलली जात आहेत.
या निर्णयामुळे डिजिटल पत्रकारांचे मनोबल उंचावले असून, शासनाच्या योजनांचा प्रचार अधिक प्रभावीपणे ग्रामीण भागात पोहोचेल, असा विश्वास पत्रकार परिषदेने व्यक्त केला आहे.
बातमीचे ठळक मुद्दे: 🔹 डिजिटल पत्रकारांना आता हक्काच्या शासकीय जाहिराती 🔹 फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्रामवरील पत्रकारितेला शासनाची मान्यता 🔹 अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यासाठीही पाठपुरावा सुरू 🔹 मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचा निर्णयामागे ठाम पाठिंबा 🔹 पत्रकार परिषद व डिजिटल मीडिया परिषदेचा सातत्यपूर्ण लढा यशस्वी
