बीड: बीड जिल्ह्यातून मोठी आणि चर्चेची बातमी समोर आली आहे. तब्बल 13 सरपंचांचे आणि 418 ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या आदेशामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, या कारवाईने जिल्ह्याच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
कारवाईमागील कारण
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व्यक्तींनी जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, 2020 पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच आणि सदस्यांनी आपली जात वैधता प्रमाणपत्रे 12 महिन्यांच्या कालावधीत सादर केली नाहीत. यामुळे त्यांच्या सदस्यत्वावर कारवाई करण्यात आली.
जिल्ह्यातील प्रमुख तालुक्यांवर परिणाम
ही कारवाई बीड जिल्ह्यातील आष्टी, अंबाजोगाई, वडवणी, पाटोदा, माजलगाव, केज आणि धारूर या तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींवर परिणाम करणारी ठरली आहे. यामध्ये एकूण 418 सदस्य आणि 13 सरपंचांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश आणि पुढील प्रक्रिया
जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही. नियमांचे पालन न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कडक कारवाई केली जाईल. या आदेशानंतर रिक्त झालेल्या जागांसाठी लवकरच नवीन निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
या निर्णयामुळे राजकीय नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, अनेक ठिकाणी चर्चा सुरू आहे. ही कारवाई इतर जिल्ह्यांसाठीही धोक्याचा इशारा ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
सामान्य नागरिकांसाठी संदेश
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, राखीव प्रवर्गासाठीचे उमेदवार नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतील याची खात्री त्यांनी केली पाहिजे. यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसेल.
