पुणे: पुण्यातील प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या २६ इमारती पुणे महानगरपालिकेने जप्त केल्या आहेत. संस्थेने तब्बल ४७ कोटी ४३ लाख रुपयांचा मिळकतकर थकविला आहे. न्यायालयाने त्वरित ही थकबाकी भरावी असा आदेश दिला होता, मात्र संस्थेने त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
थकबाकीचा संपूर्ण मुद्दा
सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या आंबेगाव बुद्रूक, कोंढवा बुद्रूक, आणि एरंडवणे येथील शैक्षणिक इमारतींचा मिळकतकर गेल्या पाच वर्षांपासून थकित आहे. पुणे महानगरपालिकेने थकबाकी वसुलीसाठी संस्थेला वारंवार नोटिसा पाठवल्या होत्या. मात्र, संस्थेने या नोटिसांकडे दुर्लक्ष करून महापालिकेविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईला योग्य ठरवत थकबाकी भरावी असा आदेश दिला. तरीही थकबाकी भरली गेली नसल्याने महापालिकेने कठोर पावले उचलत संस्थेच्या २६ इमारती जप्त केल्या आहेत.
महापालिकेचा इशारा: ३० दिवसांत थकबाकी भरा, अन्यथा लिलाव होणार
पुणे महानगरपालिकेने थकबाकीची रक्कम ३० दिवसांच्या आत भरली नाही तर या इमारतींचा लिलाव करून रक्कम वसूल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. मात्र, सध्या जप्त केलेल्या इमारतींना टाळे लावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संस्थेचे शैक्षणिक व कार्यालयीन कामकाज सुरू राहील.
महापालिकेची वसुली मोहीम आणि बँड वाजवून थकबाकी वसुली
महापालिकेने दोन डिसेंबरपासून थकबाकीदारांकडून कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत इमारतींसमोर बँड वाजवून थकबाकीदारांवर दडपण आणले जात आहे. पाच दिवसांमध्येच १६५ मिळकतींसमोर बँड वाजवून १४ कोटी १४ लाख २६ हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले की, “आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे चार महिने शिल्लक आहेत. अर्थसंकल्पातील २७०० कोटींचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. थकबाकीदारांकडून थेट कारवाई करून वसुली केली जाईल.”
संस्थेवर मोठे संकट, भविष्यातील कारवाईचा धाक
सिंहगड इन्स्टिट्यूटची प्रतिष्ठा धोक्यात आली असून, थकबाकी रक्कम भरण्यासाठी संस्थेकडे केवळ ३० दिवसांचा कालावधी आहे. जर ही रक्कम वेळेत भरली गेली नाही तर संस्थेच्या इमारतींचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाचे मुद्दे:
- सिंहगड इन्स्टिट्यूटने ४७ कोटी ४३ लाख रुपयांचा कर थकवला.
- २६ इमारती जप्त; ३० दिवसांत रक्कम न भरल्यास लिलाव.
- बँड वाजवून थकबाकी वसुली मोहिम राबवली जात आहे.
- महापालिकेची कठोर भूमिका: कर वसुलीसाठी निर्णायक पावले उचलली जात आहेत.
