मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने दलितांसाठीच्या रामाई आवास योजना आणि आदिवासींसाठीच्या शबरी आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत मोठी वाढ जाहीर केली आहे. यापूर्वी ग्रामीण भागात घरबांधणीसाठी १.२० लाख रुपये आणि नक्षलवादग्रस्त, डोंगरी भागांमध्ये १.३० लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते. मात्र, आता या दोन्ही योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम तब्बल २.५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ४ ऑक्टोबरच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सोशल जस्टिस आणि विशेष सहाय्य विभागामार्फत या योजनांचे व्यवस्थापन केले जाते. यासोबतच घरांच्या एकूण क्षेत्रफळातही वाढ करण्यात आली असून, पूर्वी २६९ चौ. फूट असलेल्या घरांना आता ३०० चौ. फूट क्षेत्र देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दलित आणि आदिवासी समुदायांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या निवासाच्या दर्जातही मोठी सुधारणा होईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक कुटुंबांना घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने समाजातील दुर्बल घटकांना अधिक आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांच्या जीवनमानात मोठा फरक पडेल. तसेच, नक्षलवादग्रस्त आणि डोंगरी भागातील लोकांसाठीही या निर्णयाचा विशेष फायदा होणार आहे.
सरकारने या योजनेच्या कामकाजाच्या प्रक्रियेतही गती आणली असून, लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर घरे मिळावीत यासाठी प्रशासनाने विशेष पावले उचलली आहेत. राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील लोकांना या निर्णयाचा लाभ होणार असल्याने समाजातील वंचित घटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
