Vidhan Bhavan येथे आज दुपारी निवृत्त न्यायमूर्ती Anant Badar यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने ‘महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण – 2026’ या विषयावरील सविस्तर अहवाल राज्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांना औपचारिकरित्या सुपूर्द केला. या अहवालामुळे राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक समतोल साधण्यासाठी पुढील धोरणात्मक निर्णयांना दिशा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमावेळी उपमुख्यमंत्री Sunetra Ajit Pawar, मंत्री Girish Mahajan, मंत्री Sanjay Shirsat, मंत्री Bharat Gogawale, राज्यमंत्री Madhuri Misal तसेच आमदार Amit Gorkhe यांसह अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
समितीने राज्यातील विविध अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींमधील मागास घटकांना अधिक न्याय्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी, हा या अहवालाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी समितीने केलेल्या व्यापक अभ्यासाचे कौतुक करत सांगितले की, या अहवालातील शिफारसींचा राज्य शासन गांभीर्याने विचार करेल. समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळावी आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनीही समितीचे अभिनंदन करत म्हटले की, सामाजिक न्याय आणि समतेच्या दृष्टीने हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. अनुसूचित जातींतील विविध घटकांच्या प्रगतीसाठी शासन लवकरच ठोस निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या अहवालामुळे राज्यातील आरक्षण, शैक्षणिक संधी आणि सामाजिक योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक संतुलन साधण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून आगामी काळात या अहवालावर आधारित धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
