मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक संस्थांना देण्यात आलेल्या दर्जा प्रमाणपत्रांमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री Sunetra Ajit Pawar यांनी दिले. अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेला निधी प्रत्येक घटकाला समप्रमाणात, पारदर्शक आणि प्रभावीपणे वितरित व्हावा, यासाठी विभागाने अधिक जबाबदारीने काम करावे, असेही त्यांनी बजावले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, सच्चर समितीच्या शिफारशीनुसार २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या Minority Development Department Maharashtra मार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास, स्वयंसहायता बचतगट, तसेच Maulana Azad Minority Economic Development Corporation आणि जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर त्यांनी भर दिला.
मौलाना आझाद महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा ५ लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती देत त्यांनी या योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी काटेकोर यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ‘Dr Zakir Husain Madrasa Modernization Scheme’ अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठीचे अनुदान २ लाखांवरून १० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, पात्र संस्थांची निवड पूर्ण पारदर्शकतेने करावी, असे स्पष्ट केले.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणारी वसतिगृहे तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित करावीत, तसेच अल्पसंख्याक बहुल भागातील विकासकामांसाठी वितरित होणाऱ्या निधीचा दर्जेदार वापर सुनिश्चित करावा, असे निर्देश देण्यात आले. नांदेड, सोलापूर आणि मालेगाव येथील उर्दू घरे सुरू असून, उर्वरित प्रस्तावित उर्दू घरांची कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.
विभागातील रिक्त पदांमुळे प्रशासनावर ताण येत असल्याचे नमूद करत त्यांनी वक्फ मंडळ, वक्फ न्यायाधिकरण आणि हज समितीतील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश दिले. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर येथे नव्याने स्थापन झालेल्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून आयुक्तालय सक्षम करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर स्थापन झालेल्या ‘मार्टी’ (एमआरटीआय)च्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेऊन प्रगती अहवाल सादर करावा, तसेच अल्पसंख्याक तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवून त्यांना रोजगारक्षम बनविण्यावर विशेष भर द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय खारघर, नवी मुंबई येथे प्रस्तावित ‘श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी ३५० वा शहीदी समागम’ कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्य सरकार अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलत असून, योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी हीच प्राथमिकता राहील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
