मुंबई | प्रतिनिधी:- मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शासकीय निवासस्थानांवर मालकी हक्क देण्याच्या दीर्घकालीन मागणीचा अभ्यास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक काळात हा निर्णय झाल्याने त्याकडे काही राजकीय वर्तुळांतून ‘निवडणूकपूर्व आश्वासन’ म्हणूनही पाहिले जात आहे. मात्र, या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही ठोस कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
मुंबईतील विविध भागांत असलेल्या पोलिस वसाहतींमध्ये सध्या सुमारे १९ हजारांहून अधिक पोलिस अधिकारी व कर्मचारी वास्तव्यास आहेत. मात्र, जवळपास ५२ हजारांच्या मनुष्यबळाच्या तुलनेत ही संख्या अपुरी असल्याचेही वास्तव आहे. त्यामुळे निवासाच्या समस्येसह मालकी हक्काचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
कायदेशीर, तांत्रिक व आर्थिक बाजूंचा अभ्यास
या मागणीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी राज्य सरकारने आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक अशा तिन्ही अंगांनी सखोल अभ्यास करून शासनाला धोरणात्मक शिफारसी करणार आहे. या समितीत सामान्य प्रशासन, वित्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष), पोलिस महासंचालक (प्रशासन), मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (प्रशासन) तसेच गृह विभागाचे संयुक्त सचिव यांचा समावेश असून, संयुक्त सचिव सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
आधीच्या धोरणांमुळे अडथळे
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पोलिस क्वार्टर्सवर मालकी हक्क देताना अनेक कायदेशीर अडचणी येण्याची शक्यता आहे. विद्यमान शासकीय धोरणांमुळे तसेच इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांकडूनही अशाच स्वरूपाच्या मागण्या पुढे येण्याची शक्यता असल्याने सरकार सावध भूमिका घेत आहे. विशेष म्हणजे, २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाने दिलेल्या निवासस्थानांवर मालकी हक्काचा दावा करता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल आहे.
यापूर्वीही मागण्या फेटाळल्या
याआधी वांद्रे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांनीही अशाच प्रकारची मागणी केली होती. मात्र, त्या मागणीला सरकारकडून गंभीर प्रतिसाद मिळालेला नाही. वांद्रे सरकारी वसाहत रहिवासी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून हा विषय लावून धरत आहे.
दरम्यान, अलीकडेच गिरणी कामगारांच्या घरकुल धोरणातील वादग्रस्त अट सरकारने हटवली होती. या अटीमुळे पूर्वी घर नाकारलेल्या किंवा उदासीन राहिलेल्या गिरणी कामगारांना पुन्हा अर्ज करता येत नव्हता. या निर्णयामुळे पोलिसांच्या घरकुल धोरणाबाबतही अपेक्षा वाढल्या आहेत.
आता या समितीच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, पोलिस कर्मचाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळणार का, याचा निर्णय आगामी काळात होणार आहे.
