नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून राज्यभरात तणाव आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज अखेर या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला. ५७ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्यास कोर्टाने स्पष्ट नकार देत, निवडणूक प्रक्रिया ठरलेल्या वेळेतच पार पडेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
या आदेशामुळे राज्यातील 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनिश्चिततेला पूर्णविराम मिळत असून, संपूर्ण प्रशासन, राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आता युद्धपातळीवर तयारीला लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
निवडणुका आता ठरलेल्या वेळेतच — सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट संदेश
महाराष्ट्रात सध्या —
▪️ 246 नगरपालिका
▪️ 42 नगरपंचायती
अशा एकूण 288 संस्थांमध्ये निवडणूक वातावरण चांगलेच तापले आहे.
मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेमुळे काही दिवसांपासून निवडणुकीचे भवितव्य धूसर झाले होते.
या सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या असून, निवडणूक प्रक्रियेवर कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
कोर्टातील महत्त्वपूर्ण निर्णय — मुख्य मुद्दे
🔹 निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार, कोणत्याही परिस्थितीत थांबवली जाणार नाही.
🔹 पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी, प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा.
🔹 ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याच्या पूर्वीच्या आदेशाची पुनर्पुष्टी.
🔹 महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका अंतिम निर्णयानुसारच — कार्यक्रम न्यायनिर्णयाशी बांधील.
🔹 ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या ४० नगरपरिषदां आणि १७ नगरपंचायतींचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून.
या आदेशांमुळे निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला असून, प्रशासकीय पातळीवर गतीमान हालचाल सुरू झाली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा मात्र कायम
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमध्ये निवडणुका थांबवण्याची मागणी होती.
सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका ठरलेल्या वेळेत घेण्याचे संकेत दिले असले, तरी या ५७ संस्थांचा अंतिम निकाल हा कोर्टाच्या पुढील निर्णयावर आधारित असेल.
म्हणजे निवडणूक होणार, पण निकाल लागू करताना न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हा निर्णय ओबीसी समाजातील चिंतेच्या वातावरणात काही प्रमाणात स्पष्टता निर्माण करणारा आहे.
राज्यातील निवडणूक वातावरण आणखी तापणार
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर —
▪️ राजकीय पक्षांचा मोर्चा पुन्हा गावपातळीवर वळेल
▪️ उमेदवारांची धावपळ वाढेल
▪️ जागांचे वाटप, प्रचारयोजना, रणनिती आखण्याला वेग येईल
▪️ निवडणूक आयोगाकडून तातडीने कार्यक्रम आणि मार्गदर्शक सूचना प्रकाशित होण्याची शक्यता
प्रशासनामध्येही या निर्णयानंतर “तयारीला वेग द्या” असा स्पष्ट संदेश गेला आहे.
२१ जानेवारीच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष
आता सर्वांचे लक्ष ठरलेल्या २१ जानेवारीच्या सुनावणीकडे लागलेले आहे.
त्या दिवशी—
▪️ प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा
▪️ आरक्षणावरील अंतिम मत
▪️ निवडणूक प्रक्रियेवरील पुढील दिशा
याबाबत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती देणारा, स्पष्टता आणणारा आणि राजकीय अनिश्चिततेला पूर्णविराम देणारा ठरला आहे.
आता आगामी काही दिवसांमध्ये राज्यभरातील राजकीय समीकरणे, उमेदवारीची जोडातोड आणि प्रचारयुद्ध आणखी रंगणार हे निश्चित.
