शिर्डी :अतिवृष्टी व पुरामुळे महाराष्ट्रातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून महाराष्ट्र शासनाकडून नुकसानीचा तपशीलवार अहवाल मिळताच केंद्र सरकार क्षणाचाही विलंब न करता शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदत जाहीर करेल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिली.
लोणी येथे पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील व पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण व पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या नूतनीकरण शुभारंभप्रसंगी श्री. शाह बोलत होते. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री श्री. शाह म्हणाले, केंद्र सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ३ हजार १३२ कोटींची मदत मंजूर केली आहे. यापैकी एप्रिलमध्ये १ हजार ६३१ कोटी वाटप करण्यात आले असून, यात महाराष्ट्रासाठी २१५ कोटींचे विशेष मदत पॅकेज देण्यात आले आहे. कर्जवसुलीवर तात्पुरती स्थगिती व विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षांमध्ये सवलती यांसारखे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील व पद्मविभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सहकार आंदोलन, ग्रामीण विकास व शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केलेले कार्य अभूतपूर्व आहे. त्यांच्या कार्याच्या पायावर आज महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र उभे आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजयराव गाडगीळ व वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकार चळवळीची पायाभरणी केली. विखे पाटील यांनी देशातील पहिला सहकारी साखर कारखाना सुरू करून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया रचला. व्यापाऱ्यांच्या घरात जाणारा पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाऊ लागला.
डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये वित्त राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. त्यांनी आरबीआयमार्फत गुजरातमधील सहकारी बँकांना वाचविणारे महत्त्वपूर्ण
‘रिव्हायव्हल पॅकेज‘ मिळवून दिले, असे श्री. शाह म्हणाले.
१९५१ मध्ये ५० टन क्षमतेने सुरू झालेला डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना आज ७ हजार २०० टन क्षमतेने कार्यरत आहे. लवकरच त्याची क्षमता १५ हजार टनांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. १९७० मध्ये स्थापन झालेल्या डिस्टिलरीची क्षमता १५ केएलपीडी वरून ९० केएलपीडीपर्यंत वाढली असून २४० केएलपीडीपर्यंत विस्तारास मंजुरी देण्यात आली आहे. बायोगॅस संयंत्राची क्षमता १२ हजार घनमीटरवरून ३० हजार घनमीटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. को-जनरेशन प्लांटमधून ८ मेगावॅट वीज निर्माण होते, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचा १० हजार कोटींहून अधिक प्राप्तिकर माफ केला आहे. यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांवरील वार्षिक १०० कोटींचा कर भार दूर झाला आहे. साखर उत्पादनासाठी लागणाऱ्या मोलायसिसवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असून ३९५ वस्तूंवरील जीएसटी दरही घटविण्यात आले आहेत.
सहकारी साखर कारखान्यांनी मल्टी-फीड इथेनॉल प्रकल्प उभारावेत, ज्यातून मका व तांदळापासूनही इथेनॉल तयार करता येईल. अशा प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार कर्ज उपलब्ध करून देईल व इथेनॉल खरेदीत सहकारी संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही श्री. शाह यांनी सांगितले.
भारताला जगात पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी या दिवाळीत आपण सर्वांनी एकत्र येऊन घरात कोणतीही परदेशी वस्तू आणणार नाही असा संकल्प करावा. देशातील १४० कोटी लोकांनी व व्यापाऱ्यांनी
‘मेक इन इंडिया‘चा अंगीकार केला, तर २०४७ पूर्वी भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असेही शाह यांनी नमूद केले.
