Home Breaking News ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर वादाचा घोंगावता वावटळ; योजनांचे भविष्य संकटात, महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी

‘लाडकी बहीण’ योजनेवर वादाचा घोंगावता वावटळ; योजनांचे भविष्य संकटात, महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी

133
0
राज्य सरकारने गाजावाजा करून सुरु केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या भवितव्यावर सध्या प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सुरु झालेली ही योजना आता सरकारच्या आर्थिक क्षमतेच्या पार गेली आहे. त्यामुळे ही योजना पुढे सुरु ठेवता येईल की नाही, याबाबत साशंकता वाढत चालली आहे.
सुरुवातीला मोठ्या अपेक्षांनी आणि घोषणांनी या योजनेचा आरंभ झाला. मात्र आता नियमित हप्ते थांबले, निकषांमध्ये गोंधळ, तसेच यादीतून नाव वगळण्याचे प्रकार यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. सरकारने कोणतेही स्पष्टीकरण न देता हप्ते बंद केल्यामुळे अनेक महिलांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अलीकडेच ही योजना पुरुषांनी खोटे नाव घेऊन गैरवापर केल्याची माहिती समोर आली होती. अशा घटनांमुळे योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. हे प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही सरकारने अद्याप कठोर कारवाई केली नसल्याने जनतेत नाराजी आहे.
या योजनेसाठी लागणारा निधी इतर मंत्रालयांकडून वळवला जात असल्याने, संबंधित खात्यांचे मंत्रीही नाराजी दर्शवत आहेत. यामुळे मूळ योजनांची अंमलबजावणी ठप्प होत असून, कंत्राटदारांचे ८६ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. यामुळे रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणाऱ्या योजनाही खोळंबल्या आहेत.
पावसाळ्यात अर्धवट पडलेल्या रस्त्यांमुळे जनतेची डोकेदुखी वाढली आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘जलजीवन मिशन’च्या एका कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. कंत्राटदार संघटनांनी थकबाकीबाबत सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही परिणाम शून्य आहे. या सर्व समस्यांचे मुळ कारण म्हणजे ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा अनियोजित खर्च, असा काही अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.
शेजारील कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये अशा योजना काटेकोर रितीने राबवल्या जातात. तिथे महिलांना नियमित हप्ते मिळतात आणि योजनांची विश्वासार्हता टिकून आहे. पण महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती उलट आहे.
सरकारला आता या योजनेचा राजकीय धोका लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा लागेल. कारण योजना बंद केल्यास महिलांमध्ये असंतोष उसळेल, आणि सरकारवर ‘महिलांची फसवणूक केली’ असा आरोप होऊ शकतो. त्यामुळे उर्वरित साडेचार वर्षे सरकारला ही योजना रडतखडत का होईना, चालू ठेवावीच लागेल.
जर सरकारला ही योजना खरंच परवडणारी नसेल, तर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेऊन जनतेची माफी मागून नव्याने निवडणुका घेण्याचा मार्ग पत्करावा, असे मतही आता जनतेतून व्यक्त होत आहे.