पुणे | प्रतिनिधी :- वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर राज्यात एकच खळबळ उडवणाऱ्या घटनांमध्ये आता आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील सहआरोपी नीलेश चव्हाण याला पुणे शहर पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारल्यानंतर, त्याने थेट गृहराज्य मंत्रालयामार्फत राजकीय हस्तक्षेप करून तो परवाना मिळवला, असा गंभीर आरोप उघडकीस आला आहे. हे उघड होताच प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शहर पोलिसांनी नाकारला, पण गृहराज्य मंत्रालयाने दिला परवाना! नीलेश चव्हाणने पुणे शहर पोलिसांकडे शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे पोलिसांनी परवाना नाकारला होता. विशेष म्हणजे, चव्हाण याच्यावर यापूर्वी वारजे माळवाडी पोलीस ठाण्यात लैंगिक अत्याचार आणि अन्य गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. तथापि, या सर्व बाबी असूनही त्याने गृहराज्यमंत्र्यांच्या शिफारसीने परवाना मिळवला, ही बाब धक्कादायक आहे. शस्त्र परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया सुरु असताना पोलिसांनी त्याच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डची माहिती का दडवली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फडताळातील शिफारसी आणि राजकीय हस्तक्षेप? तपासात यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते की वैष्णवीचा पती शशांक, दीर सुशील आणि करिश्मा हगवणेचा मित्र नीलेश चव्हाण – या तिघांनीही एकाच महिन्यात शस्त्र परवाने मिळवले होते. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी जालिंदर सुपेकर यांनीच या तिघांसाठी शिफारस केली होती, असा आरोप करण्यात आला आहे. यानंतरच सुपेकर यांची बदली तात्काळ कारागृह विभागातून राज्य राखीव दलात करण्यात आली.
नीलेश चव्हाणचा अटकपूर्व फरार आणि नेपाळ सीमेवरून अटक वैष्णवीच्या आत्महत्येनंतर नीलेश चव्हाण फरार झाला होता. मात्र, पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी त्याला नेपाळच्या सीमावर्ती भागातून अटक केली. अटकेनंतर त्याच्या चौकशीतून शस्त्र परवाना मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील अनेक संशयास्पद गोष्टी समोर आल्या आहेत.
पोलिसांच्या भूमिकेवर संशयाची सुई या प्रकरणात पोलिसांनी माहिती दडपली का, की वरिष्ठ पातळीवरून दबावामुळे ही माहिती जाणूनबुजून दुर्लक्षित केली गेली? असा संशय आता व्यक्त होत आहे. पोलीस सूत्रांनीही अशा हस्तक्षेपामुळे परवाना देण्यात आला असल्याचे सूतोवाच केले आहे.
