Home Breaking News मारुंजीमध्ये ६ मजली अनधिकृत इमारत जमीनदोस्त; पीएमआरडीएची धडक कारवाई सुरूच!

मारुंजीमध्ये ६ मजली अनधिकृत इमारत जमीनदोस्त; पीएमआरडीएची धडक कारवाई सुरूच!

50
0
पुणे, ५ जून २०२५ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर सातत्याने चालू असलेल्या कारवाईचा धडाका गुरुवारीही कायम राहिला. मारुंजी येथील सर्वे नंबर ४५/१/२ मध्ये उभारण्यात आलेल्या ६ मजली अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करत ती संपूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आली. या कारवाईमुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
सदर इमारत कोणत्याही परवानगीशिवाय उभारण्यात आली होती. स्थानिक नागरिकांकडून वारंवार होणाऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने तपासणी करून तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. या कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता.

पीएमआरडीएच्या कारवाईचा झंझावात:

पुणे परिसरात अनधिकृत बांधकाम आणि होर्डिंग्स वाढत असल्यामुळे पीएमआरडीएने सर्वेक्षण हाती घेतले असून, त्यात ९६७ अनधिकृत होर्डिंग्ज आढळून आल्या आहेत. यापैकी १२२ होर्डिंग्स काढण्यात आल्या असून उर्वरितांवर कारवाई सुरू आहे. विशेषतः हवेली, भोर, मुळशी, पुरंदर, दौंड अशा भागांमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी होर्डिंग्स तातडीने हटविण्यात येत आहेत.
प्रशासकीय पातळीवर ठोस हालचाली:
या कारवाईसाठी महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यांच्या निर्देशानुसार प्रभारी आयुक्त दिपक सिंगला, पोलिस अधीक्षक तथा दक्षता अधिकारी अमोल तांबे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. दिप्ती सूर्यवंशी-पाटील, तसेच प्रमोद कुदळे यांच्या समन्वयाने ही कारवाई पार पडली.
कारवाईच्या वेळी तहसीलदार रविंद्र रांजणे, सचिन म्हस्के, पोलीस निरीक्षक महेशकुमार सरतापे, यांच्यासह स्थानिक पोलीस यंत्रणा सज्ज होती. या धडक कारवाईमुळे इतर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि जनहित:
पीएमआरडीएचे हे पाऊल जनहितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. कोणत्याही परवानगीशिवाय होणारी बांधकामे ही ना केवळ नागरी व्यवस्थेचा भंग करतात, तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही धोका निर्माण करतात. त्यामुळे अशा इमारती हटवून कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यकच आहे.
पुणे आणि परिसरातील नागरिकांनी यापुढे बांधकाम करताना सर्व कायदेशीर परवानग्या घेऊनच पुढे जावे, अन्यथा अशाचप्रकारची कठोर कारवाई पुढेही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.