‘विकसित भारतासाठी प्रगत महाराष्ट्राची दिशा’ – राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचे महाराष्ट्र दिनी सादर आवाहन

मुंबई | महाराष्ट्राच्या 66व्या स्थापना दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळ्यात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्याच्या प्रगतीचा व्यापक आराखडा मांडला. ‘विकसित भारत’ साकारण्यासाठी महाराष्ट्राचा वाटा अत्यंत मोलाचा असल्याचे सांगत त्यांनी ‘सर्वसमावेशक, पुरोगामी आणि आत्मनिर्भर महाराष्ट्र’ घडवण्याचे आवाहन केले.

राज्यपालांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती राम शिंदे, विविध खात्यांचे मंत्री, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यासह सैन्य व परराष्ट्र अधिकारी सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताने झाली.

🔹 उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगार

राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी दावोसमध्ये झालेल्या गुंतवणूक संमेलनाचा उल्लेख करत सांगितले की, राज्याने 63 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करून 15 लाख 95 हजारांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण केल्या आहेत. गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करत 9 स्टील प्रकल्पांसाठी अनुमती दिली असून, यातून 50 हजार रोजगार तयार होतील. राज्यात एकूण 78 उद्योग घटकांना मंजुरी मिळाली असून 6.55 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

🔹 शेतकरी, गरजू आणि महिलांसाठी कल्याणकारी निर्णय

शेतकऱ्यांसाठी 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी, उज्वला योजनेअंतर्गत महिलांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर, तसेच सौर कृषी पंप योजना व बळीराजा मोफत वीज योजना अंतर्गत लाखो लाभार्थ्यांना थेट मदत मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत बाधित 31 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 3,389 कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे.

🔹 सांस्कृतिक व ऐतिहासिक ठेवा संवर्धन

मुंबईत महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन व संग्रहालय उभारण्यात येणार असून, सागरी किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा मिळवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पानिपत येथे ‘मराठा शौर्य स्मारक’ आणि आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे.

🔹 शिक्षण, खेळ आणि डिजिटल सुरक्षेत महत्त्वपूर्ण वाटचाल

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी, खेळाडूंना वाढीव पुरस्कार, 31 खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्या, तसेच सायबर सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण आणि सायबर क्राइम बोर्ड स्थापन करण्यात आला आहे.

🔹 गृहनिर्माण, कामगार आणि वंचितांसाठी उपक्रम

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दोन्ही टप्प्यांत 31 लाखांहून अधिक घरे पूर्णत्वाकडे आहेत. बांधकाम कामगारांना 12 हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन, ‘नमो दिव्यांग अभियान’, वसतिगृह न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना थेट खात्यात रक्कम जमा करण्याचे काम सुरू आहे.

कार्यक्रमाच्या सांगता क्षणी राज्यपालांनी देशात आणि राज्यात सुरक्षितता, स्थिरता, आर्थिक प्रगती व सर्वांगीण विकासासाठी जनतेला सहकार्याचे आवाहन केले.