मुंबई | १३ मे २०२५ — मुंबईच्या भांडुप परिसरात घडलेल्या एका प्रकाराने संपूर्ण राज्यात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. डोमिनोज पिझ्झा कंपनीसाठी काम करणाऱ्या रोहित लेव्हरे या डिलिव्हरी एजंटचा एका स्थानिक जोडप्याने केवळ तो मराठीत संवाद साधत नाही म्हणून छळ केला आणि त्याचे पेमेंट देण्यास नकार दिला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, नागरिकांत संतापाची लाट उसळली आहे.
प्रकाराची सविस्तर हकीकत
हा प्रकार सोमवारी भांडुपमधील एका अपार्टमेंटमध्ये घडला. रोहित लेव्हरे पिझ्झा डिलिव्हरीसाठी ग्राहकाच्या घरी पोहोचला, तेव्हा मुख्य गेट बंद ठेवून जोडपं घराच्या आतून संवाद साधत होतं. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, “तुम्ही मराठीत बोललात तरच आम्ही ऑर्डर घेऊ आणि पैसे देऊ.” यावर रोहितने शांतपणे उत्तर दिलं की, “मला मराठी येत नसेल तर जबरदस्ती का करता?” त्यावर संबंधित महिला म्हणाली, “इथे असंच चालतं.”
रोहितने केलं संवादाचं रेकॉर्डिंग
या संपूर्ण प्रसंगाचं रोहितने आपल्या मोबाईल फोनवर रेकॉर्डिंग केलं, ज्यात महिलेला स्पष्टपणे बोलताना ऐकू येतं की, “मराठीत बोलल्याशिवाय पैसे नाही.” रोहितने संयम राखत विचारलं की, “जर तुम्हाला मराठीतच बोलणं अपेक्षित होतं, तर ऑर्डर देण्याआधी ते स्पष्ट का केलं नाही?” तसेच त्याने ऑर्डरमध्ये काही दोष असेल तर दाखवण्यास सांगितलं. महिलेने रेकॉर्डिंगवर आक्षेप घेत, “तू मला शूट करू शकत नाहीस, पण मी तुला करू शकते,” असं म्हटलं. यावर रोहितने त्याच्या हक्कांची जाणीव करून दिली.
पेमेंट नाकारून एजंटला पाठवले रिकाम्या हाताने
संपूर्ण प्रसंगानंतर त्या जोडप्याने रोहितला पैसे न देता पिझ्झा नाकारला आणि तो रिकाम्या हाताने परतला. ही गोष्ट केवळ आर्थिक नुकसान नसून, व्यावसायिक सन्मानावर आणि भाषिक सहिष्णुतेवर घाला आहे.
डोमिनोज आणि पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया नाही
या घटनेबाबत डोमिनोज इंडियाने अजून अधिकृत वक्तव्य दिलेले नाही, तसेच मुंबई पोलिसांनीही अद्याप कोणतीही कारवाई किंवा प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यामुळे सोशल मीडियावर नागरिकांमध्ये संतापाचा उद्रेक झाला आहे.
भाषेच्या नावावर होत असलेला छळ?
या घटनेवरून अनेकांनी भाषिक भेदभावाच्या मुद्द्यावर आवाज उठवला आहे. “एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या कामावरून, बोलण्यावरून असे वागणूक देणे हे सामाजिक असहिष्णुतेचे लक्षण आहे,” असे मत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
पुढील कारवाईची मागणी
नागरिक आणि विविध संघटनांनी जोडप्यावर कठोर कारवाई करावी, डिलिव्हरी एजंटला न्याय मिळावा, तसेच भाषेच्या आधारे भेदभाव करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. अनेकांनी हे प्रकरण मानवी हक्कांचे उल्लंघन म्हणून संबोधले आहे.
निष्कर्ष
या घटनेमुळे सामान्य कामगारांच्या सुरक्षेबाबत व भाषा-संवेदनशीलतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. समाजाने अधिक समजूतदारपणा आणि सहिष्णुता दाखवण्याची गरज आता प्रकर्षाने जाणवत आहे.
