पुणे :- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर लवकरच होणार आहेत. OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दोन वर्षांहून अधिक काळ लांबलेल्या PMC आणि PCMC सह राज्यभरातील महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करण्याचे आदेश दिले.
OBC आरक्षणप्रश्नी महत्त्वपूर्ण निर्णय, २०२२ पूर्वीचा परिस्थितीमान्य
OBC आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षण पूर्वस्थितीत ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच, २०२२ पूर्वी जे प्रमाण व प्रक्रिया होती, तीच लागू राहील.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रियेला विलंब नको, त्यामुळे SEC ने ४ आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करावी व ४ महिन्यांत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी.
PMC आणि PCMCला अखेर लोकशाही प्रतिनिधित्व मिळणार!
पुणे महानगरपालिका (PMC) व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) या दोन्ही महापालिकांमध्ये २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या प्रशासनाचा कार्यकाळ २०२२ मध्येच संपला होता. मात्र, निवडणुका वेळेवर न झाल्याने प्रशासन हा अधिकार अधिकारी वर्गाच्या हातात गेला होता.
या निर्णयामुळे PMC आणि PCMC नागरिकांना आता पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार मिळणार आहे, तसेच गेल्या तीन वर्षांपासून राखलेल्या लोकशाहीच्या अभावावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.
स्थानीय जनतेत समाधानाची लाट; असमाधानाचे वातावरण संपणार
गेल्या काही महिन्यांत रस्त्यांची दुर्दशा, कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव, पाणीपुरवठा व अन्य नागरी समस्यांमुळे नागरिकांनी प्रचंड असंतोष व्यक्त केला होता. “आम्हाला लोकप्रतिनिधी हवेत! एकट्या प्रशासकाच्या निर्णयावर आमचे शहर चालणार नाही,” असा सूर अनेक स्थानिक मंडळींनी लावला होता.
हा न्यायालयीन आदेश जनतेच्या अपेक्षांना आणि लोकशाही मूल्यांना दिशा देणारा ठरणार आहे. lokTriple Test: OBC आरक्षणासाठी पूर्व अट लागूच
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये ठरवलेले Triple Test नियम अजूनही लागू आहेत. त्यानुसार:
-
OBC समाजाच्या मागासलेपणाची माहिती गोळा करणारी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना
-
प्रत्येक स्थानिक संस्थेमध्ये OBC आरक्षणाचे प्रमाण आयोगाच्या शिफारशीनुसार ठरवणे
-
SC, ST, OBC मिळून एकत्रित आरक्षण ५०% च्या आत असणे
