पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या पुररेषेचा सुस्पष्ट नियमन करून शहर विकासासाठी वापरता येणारी अतिरिक्त जागा ओळखण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा नुकताच सुरू झाला आहे. यासाठी गुजरातच्या यशस्वी ‘रिव्हर बंडिंग’ मॉडेलचा अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले आहेत.
महत्त्वपूर्ण बैठक आणि दिशा
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने जलसंपदा विभागाच्या समन्वयाने शहरातील नद्यांच्या पुररेषांचे पुनर्मूल्यांकन करून, या जागांचा सुयोग्य वापर विकास प्रकल्पांसाठी करण्याचा प्रस्ताव तातडीने राज्य सरकारपुढे मांडावा, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्टपणे सुचवले.
या बैठकीस आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप, तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, मुख्य अभियंता, नगररचना संचालक, जलसंपदा विभाग व मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत नदीकाठचा विकास, पूर प्रतिबंधक उपाययोजना, आणि पर्यावरणपूरक रचना यावर सखोल चर्चा झाली.
काय आहे ‘रिव्हर बंडिंग’?
‘रिव्हर बंडिंग’ म्हणजे नद्यांच्या पुररेषांना भौगोलिक आणि स्थापत्यदृष्ट्या स्थिर मर्यादांमध्ये नियंत्रित करणे, जेणेकरून आजूबाजूच्या भूभागावर सुरक्षितपणे विकास करता येईल. गुजरातमध्ये साबरमती नदीच्या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात शहरी जागा उपलब्ध होऊन ती पर्यटन, पर्यावरणपूरक रचना, आणि नागरिकांसाठी सुविधा देणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित झाली आहे. हाच आदर्श आता पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी वापरण्याचा विचार आहे.
अधिक जागा, अधिक संधी!
या प्रस्तावामुळे शहरातल्या नदीकाठच्या अनेक झोनमध्ये आराखडा सुधारणा करून रस्ते, उद्याने, रहिवासी प्रकल्प, व्यवसायिक संकुले यांचा समावेश करता येणार आहे.
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला अधिक चांगल्या सुविधा देता येतील, तसेच पुराच्या काळात निर्माण होणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापनात सुधारणा होणार आहे.
पुढील पावले:
-
नद्यांच्या दोन्ही बाजूंचा भौगोलिक सर्व्हे.
-
सॅटेलाईट डेटाच्या आधारे पूररेषांचे पुनर्मूल्यांकन.
-
जिल्हाधिकारी, पालिका, आणि पर्यावरण विभागाच्या समन्वयातून प्रस्ताव तयार करणे.
-
नियोजित जागेवर स्मार्ट सिटी तत्वांवर आधारित विकास प्रकल्पांची आखणी.
