Home Breaking News RBI ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटने कपात! कर्जदारांना मोठा दिलासा, आर्थिक...

RBI ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटने कपात! कर्जदारांना मोठा दिलासा, आर्थिक धोरणात बदल

75
0

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज (९ एप्रिल २०२५) रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटने कपात करत तो ६% वर आणला आहे. यामुळे गृहकर्ज आणि अन्य कर्जदारांना दिलासा मिळणार असून आर्थिक धोरण आणखी लवचिक होणार आहे.

RBI चा महत्त्वपूर्ण निर्णय

RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने ही घोषणा केली असून, गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बाजारातील गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक धोरणाचा बदल – ‘न्यूट्रल’ वरून ‘अ‍ॅकोमोडेटिव्ह’

रेपो दर कपातीसोबतच RBI ने आर्थिक धोरणाचा दृष्टिकोन ‘न्यूट्रल’ वरून ‘अ‍ॅकोमोडेटिव्ह’ (सहायक) केला आहे. याचा अर्थ RBI भविष्यात आणखी दरकपात करण्याच्या दिशेने विचार करू शकते.

पूर्वीच्या दरकपातींचा आढावा

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये देखील RBI ने २५ बेसिस पॉईंट्सने कपात करून रेपो दर ६.२५% केला होता. ही मे २०२० नंतरची पहिली दरकपात होती. आता पुन्हा एकदा रेपो दर ६% वर आणल्यामुळे कर्जदारांना थोडा दिलासा मिळेल.

व्याजदर कपातीचा परिणाम काय होणार?

✅ गृहकर्ज, वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता
✅ बँका कर्जाचे व्याजदर कमी करण्याची शक्यता
✅ MSME आणि स्टार्टअप्ससाठी कर्ज घेणे सोपे होणार
✅ भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक परिणाम दिसण्याची शक्यता

अमेरिकेच्या टॅरिफ निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा

हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे की आजच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘रिसिप्रोकल टॅरिफ’ (परस्पर कर) धोरणाची अंमलबजावणी झाली आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापार आणि चलन बाजारावर याचा काहीसा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

RBI गव्हर्नर मल्होत्रा यांची पत्रकार परिषद दुपारी १२ वाजता

आज दुपारी १२ वाजता गव्हर्नर मल्होत्रा माध्यमांना संबोधित करणार असून, या निर्णयामागची कारणे आणि भविष्यातील आर्थिक धोरणाविषयी माहिती देतील.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय किती प्रभावी ठरेल?

विशेषज्ञांच्या मते, महागाई नियंत्रणात ठेवत आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी RBI ने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, पुढील काही महिन्यांत महागाई वाढली तर RBI पुन्हा धोरण बदलू शकते.