नागपूर – राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार आता मराठी व इंग्रजीसोबत हिंदीही सक्तीची भाषा ठरवण्यात आली असून, यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात गदारोळ माजला आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला, तर दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत प्रामाणिकपणे आपल्या चुकीची कबुली दिली.
काल माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे यांनी हिंदीला चुकून ‘राष्ट्रभाषा’ म्हटले होते. यावर आज त्यांनी खुलासा करताना म्हटले, “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही तर राजभाषा आहे, आणि काल माझ्याकडून शब्द चुकला. मी त्याबद्दल प्रांजळपणे कबुली देतो.”
वादाचा उगम कसा झाला?
राज्य सरकारच्या नव्या अभ्यासक्रमानुसार शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. यावरून मराठी अस्मिता व मातृभाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा समोर आला, आणि अनेक पक्षांनी सरकारवर टीका केली. मनसेने आंदोलनाची तयारी दर्शवली, तर मराठीप्रेमी जनतेमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली.
बावनकुळे यांचं सडेतोड स्पष्टीकरण:
“काल मी बोलताना हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हटलं, पण हिंदी ही राजभाषा आहे. मी कबूल करतो की चूक झाली. काही लोक मुद्दाम यावरून राजकारण करत आहेत. देशात विकासाच्या वाटचालीला रोखण्याचं काम सुरु आहे.”
“राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात हिंदीचा समावेश असणं स्वाभाविक आहे. मात्र यावरून आंदोलनं, मारामारी, टीका करणे योग्य नाही,” असं म्हणत बावनकुळेंनी अप्रत्यक्षपणे मनसेवर टीका केली.
“हिंदी आलीच पाहिजे, पण मराठीबद्दल तडजोड नाही!”
बावनकुळे पुढे म्हणाले, “मराठी भाषेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. मात्र देशात फिरताना एक कॉमन भाषा आवश्यक आहे. हिंदी ही 60% राज्यांमध्ये प्रशासकीय भाषा आहे, त्यामुळे ती येणं गरजेचं आहे.”
प्रामाणिक कबुलीचा राजकीय अर्थ?
राजकारणात अनेकदा चुका झाकल्या जातात, मात्र चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खुल्या मंचावर स्वतःची चूक कबूल करून राजकीय प्रामाणिकपणाचं उदाहरण ठेवले. त्यामुळे त्यांचं हे विधान सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे.
“हिंदी ही राजभाषा आहे, राष्ट्रभाषा नव्हे” – बावनकुळे यांची स्पष्ट कबुली; अभ्यासक्रम वादावरून मोठी प्रतिक्रिया
