पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तीव्र विरोधानंतर अखेर मोशी आणि चिखलीतील चार दारू दुकाने प्रशासनाने सील केली आहेत. नागरिकांच्या या मागणीला यश मिळवून देण्यात आमदार महेश दादा लांडगे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. पिंपरी-चिंचवड शहरातील रहिवासी भागात आणि सोसायटी परिसरात दारूच्या दुकानांमुळे होणाऱ्या त्रासाविरोधात नागरिकांनी आवाज उठवला होता. यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा झाली आणि शहरातील बेकायदेशीर दारू दुकाने बंद करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली. नागरिकांच्या या मागणीची दखल घेत अखेर शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोशी-चिखली परिसरातील चार दारू दुकाने बंद करण्याची कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
रहिवाशांची अस्वस्थता आणि प्रशासनाची त्वरित कृती!
दारू दुकानांमुळे रहिवासी भागात अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. सकाळ-संध्याकाळ दारूच्या दुकानांसमोर गर्दी, मद्यधुंद अवस्थेतील व्यक्तींमुळे महिलांना आणि कुटुंबीयांना त्रास, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी असभ्य वर्तन, झटापटीच्या घटना, पार्किंग आणि वाहतुकीच्या अडचणी यामुळे स्थानिक रहिवासी संतप्त झाले होते. अनेकदा दारूच्या दुकानांवर कारवाई करण्याची मागणी झाली होती.
आमदारांचा ठाम पवित्रा: “No Discussion… No Confusion… Only Action!”
शहरातील काही जनप्रतिनिधींनी यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून बेकायदेशीर दारू दुकाने बंद करण्याची जोरदार मागणी केली होती. “No Discussion… No Confusion… Only Action!” असा स्पष्ट संदेश देत संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित कारवाईचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर प्रशासनाने मोशी आणि चिखली परिसरातील चार दारू दुकाने बंद करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आणि ती यशस्वीरीत्या पूर्ण केली.
नागरिकांचा विजय! स्वागताला उधाण!
दारू दुकाने बंद झाल्याची बातमी पसरताच स्थानिक नागरिकांमध्ये आनंदाची लाट उसळली. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे आभार मानले. “आमच्या भागात राहणे आता अधिक सुरक्षित वाटेल,” अशा प्रतिक्रिया अनेक रहिवाशांनी दिल्या. यामुळे परिसरातील वातावरण अधिक शांत होईल आणि कुटुंबांसाठी सुरक्षित जागा निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
अजून किती दारू दुकाने बंद होणार?
शासनाने केलेली ही कारवाई म्हणजे फक्त सुरुवात आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक भागांत अशाच तक्रारी असल्याने अजून किती दारू दुकाने बंद होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
