राज्यातील विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि विविध क्षेत्रातील सुधारणा व अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी रस्ते, जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, स्मार्ट सिटी, आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्प यासह अनेक विषयांवर सखोल चर्चा केली.
बैठकीत अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या की, विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा कार्यरत ठेवावी, निधीचा योग्य विनियोग व्हावा आणि जनतेच्या हिताचा प्राधान्याने विचार करावा. शहरांमधील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी रस्ते विकास प्रकल्पांना गती देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. तसेच, जलसंधारण आणि स्वच्छतेशी संबंधित योजनांवर भर देत पाणीटंचाईग्रस्त भागांसाठी प्रभावी उपाययोजना आखण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध धोरणांवर चर्चा झाली, ज्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. कृषी क्षेत्रासाठीही महत्त्वाच्या योजना राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले, विशेषतः सिंचन प्रकल्प आणि आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, सर्व योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पारदर्शक कार्यपद्धती अवलंबावी. तसेच, नागरी सुविधा सुधारण्यावर विशेष भर देत, रस्ते, वीजपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक आणि आरोग्य सुविधांचे नियोजन तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरावर प्रभावीपणे काम करणे आवश्यक आहे. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांमुळे विकास कामांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
