पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना आणि खडकवासला धरणांच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्याचे राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. या अतिक्रमणामुळे जलसाठ्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत असून, पाणीपुरवठ्यावर संकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
धरण क्षेत्रात सुमारे १,००० एकर जागेवर अतिक्रमण
खडकवासला आणि पवना धरण परिसरातील जलसंपदा विभागाच्या सुमारे १,००० एकर जागेवर अतिक्रमण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये सुमारे ५०० हून अधिक बंगले, लॉन आणि रिसॉर्ट उभारण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकून जमिनी बेकायदा हस्तगत करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, या धरणांच्या जलाशयांमध्ये साठवण क्षमतेवर परिणाम होत आहे.
अतिक्रमणामुळे जलसाठ्यावर परिणाम
धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील अतिक्रमणामुळे जलसाठ्याची क्षमता कमी झाली असून, भविष्यात पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार राजेश राठोड, अशोक जगताप, अभिजित वंजारी, डॉ. प्रज्ञा सातव आणि धीरज लिंगाडे यांनी विधानपरिषदेत केली.
नोटिसा बजावल्या, अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया सुरू
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले की, “अतिक्रमण करणाऱ्यांना वेळोवेळी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच, पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, अद्याप संपूर्ण अतिक्रमण हटवले गेलेले नाही.”
नागरिक आणि पर्यावरण तज्ज्ञांचे प्रशासनावर टीकेचे सत्र
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणतज्ज्ञांनी प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “धरण क्षेत्रात अतिक्रमण होणे हे गंभीर आहे. जर वेळीच कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात पाणीटंचाईची तीव्र समस्या निर्माण होऊ शकते,” असे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले.
अतिक्रमण हटवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज
सरकारने केवळ नोटिसा बजावण्याऐवजी जलसंपदा विभागाच्या हद्दीत अतिक्रमण झालेल्या जागांवर त्वरित बुलडोझर चालवावा, अशी मागणी केली जात आहे. “सरकारने लहान झोपड्यांवर कारवाई केली, मग मोठ्या बंगल्यांवर आणि रिसॉर्ट्सवर कठोर कारवाई का होत नाही?” असा सवाल जनतेतून विचारला जात आहे.
प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होणार का?
पवना आणि खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणावर प्रशासन कोणती कठोर पावले उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आगामी काळात सरकार या प्रश्नावर किती प्रभावी कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
