महायुती सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने जमा केलेल्या ४,९४९ जमिनींपैकी ९६३ शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे जमिनी परत मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा मिळाला असून त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामागे शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न आहे. महायुती सरकारने यासाठी विशेष धोरण आखले असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणखी निर्णय घेतले जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
अधिक तपशील:
-
जमा झालेल्या जमिनींचे हस्तांतरण: शासनाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे योग्य पात्रता ठरवून ही जमीन शेतकऱ्यांना परत दिली जाणार आहे.
-
शासनाचे उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणे व त्यांच्या आर्थिक संकटांवर उपाय करणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
-
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद: या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या धोरणाचे स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “ही जमीन परत मिळाल्यामुळे आम्हाला नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे.”
